डिपार्टमेंट की डिमांड

फागुन के महीने में जो न हो जाये उसे थोड़ा ही समझिये । सरकारी महकमें भंग की तरंग में कुछ भी कर गुजरते हैं और आगा पीछा भी नहीं सोचते । जगतसराय की आवास विकास योजना में एम आई जी का पूरा पैसा चुका कर आराम से रहने वाले एक मकान मालिक ने अपने घर के बाहर विकास प्राधिकरण का दस्ता देखा तो चकरा गये ।

विकास प्राधिकरण के चपरासियों, बाबुओं, इंजीनियरों ने आनन फानन में मकान मालिक का सामान घर के बाहर निकाल कर रखना शुरू किया तो मकान मालिक घबरा कर बोला, ‘ साहब क्या कर रहे हैं ? मैंने इस मकान की रजिस्ट्री करायी है । मैंने इसका पूरा पैसा जमा कर दिया है ।’

विकास प्राधिकरण का इंजीनियर लापरवाह अंदाज में बोला, ‘तुम्हें जो कहना है दफ्तर में  आकर कहना । हमने यह मकान अपने विभाग के जेई को आवंटित कर दिया है ।’

मकान मालिक गिडगिड़ा़या, ‘यह कैसा अंधेर हैं । आपने खरीदे गये मकान को कैसे आवंटित कर दिया ?’

इंजीनियर छूटते ही बोला, ‘ यह हमारे महकमे का मामला है । तुम्हें क्यों बताये । तुम्हें मकान चाहिये तो दफ्तर में  आना । हम तुम्हें कोयी दूसरा मकान आवंटित कर देंगे । ज्यादा अकड़ोगे तो कचहरी की दौड़ लगाने में घुटनों को गठिया हो जायेगा । हमारे डिपार्टमेंट में मुकद्दमा लड़ने के लिये बहुत से वकील हैं ।’

    => डिपार्टमेंट का मामला है और आप तो खुद समझदार है, समझा करिए, कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं धरा है.